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मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।

लोकसभा-राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम पर सरकार ने जनता से राय मांगी है। इस पर राजनीतिक हलकों में ज्‍यादा उत्‍साह नहीं हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने इसे अव्यवहारिक करार दिया है। लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि यह अव्यवहारिक है। यह किस तरह होगा?

क्या लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना वांछित है। इस सवाल के साथ-साथ सरकार ने इसी मुद्दे से जुड़े अन्य कई सवालों को अपनी वेबसाइट माईगोव डॉट कॉम पर पोस्ट किया है ताकि वह आम जनता समेत सभी लोगों के विचार जान सके। इस मुद्दे पर अपने विचार देने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है।

मध्‍य प्रदेश में छोटी सी झोपड़ी। 8-10 बल्लियों और घासफूस से बनी छत, दीवारें गायब, जमीन कच्ची। यह झोपड़ी ही पूरा प्राथमिक स्कूल है। 1 से 5 तक कक्षाएं यहां चल रही हैं। कुल 15 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं। यह स्कूल है मोरूद गांव में। यह गांव हरसूद विधानसभा क्षेत्र में आता है। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह यहां के विधायक हैं। वनग्राम मोरूद में 35 परिवार हैं, 150 लोग रहते हैं। इनके बच्चों के लिए यहां 2005 में सेटेलाइट स्कूल शुरू हुआ। इसे 2008 में प्राथमिक स्कूल का दर्जा मिला।

केंद्र सरकार जनता को एक और अधिकार देने जा रही है। जनता को अब पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी हस्ती और लब्धप्रतिष्ठ के नाम की सिफारिश करने का अधिकार मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली बार जनता को ये अधिकार मिल रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।

मध्‍यप्रदेश में धर्म के आधार पर छुट्टी देने के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। नए आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर मुस्लिमों और ईद के दिन हिन्दू कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। मप्र ओपन स्कूल ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह नए आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया।

राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगाने वाले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित स्कूल पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे सोमवार को सील कर दिया और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं दी।

इलाहाबाद के एक स्कूल में राष्ट्रगान गाने पर पिछले बारह सालों से पाबंदी लगी हुई है। इस प्राइवेट स्कूल के स्टाफ ने इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान की इजाजत मांगी तो प्रिंसिपल समेत नौ टीचर्स की नौकरी चली गई।