अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि गोहत्या के ज्वलंत मसले पर देश के सभी राज्यों को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम शासकों के स्वर्ण युग मुगल शासनकाल में भी गायों की रक्षा की जाती थी। गोहत्या और बीफ तो वैदिक काल से प्रतिबंधित है।
नेहरू-गांधी परिवार के शासनकाल के दौरान मौलाना आजाद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री की जिन नेताओं ने आलोचना की उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।
राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से 17 गुना अधिक होने से शहर पर धुंध की एक काली चादर छाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक गैस चैंबर बताया और केन्द्र से हस्तक्षेप की मांग की।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि केवल एक लाख पूर्व-सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार पेंशन पाने में दिक्कत आ रही है और इसे दो महीने में सुलझा लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम कटौती के प्रयासों के नवीकरण की 10 सूत्री कार्यसूची रेखांकित करते हुए आज महिला वालंटियरों की शिरकत को बढ़ावा देने पर जोर दिया और सभी तरह की आपदाओं से निबटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में वृहद सामंजस्य लाने का आह्वान किया।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड सांस्कृतिक सौहार्द्र है और बिना सांस्कृतिक सौहार्द्र के सामाजिक सौहार्द्र पूरा नहीं हो सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सुमदो में सेना औऱ आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के क्रियान्वयन के लिए 5,500 करोड़ रूपये का भुगतान कर पूर्व में किए गए वादे को पूरा कर दिया गया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर सैनिकों के हक में आवाज बुलंद की है। राहुल ने चिट्ठी में कहा है कि सेना के जवानों को वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।
सार्वजनिक प्रसारण संस्था और सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरों के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू का कहना है कि पिछले सालों में प्रसार भारती ने जैसा काम किया है उसके कहीं बेहतर इसका प्रदर्शन हो सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्था को सरकार से संबंध सुधारने की जरूरत है।