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अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।
प्रभु बोले, पहले रोज 4 किमी बिछती थी, अब हर दिन 19 किमी पटरी बिछा रहा रेलवे

प्रभु बोले, पहले रोज 4 किमी बिछती थी, अब हर दिन 19 किमी पटरी बिछा रहा रेलवे

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि दो साल में हमने साठ साल के बराबर काम करने की कोशिश की है। प्रभु ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले हर दिन चार किलोमीटर रेल लाइन बिछती थी, जबकि हमने 19 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है।
ट्वीट ने टीटीई को सस्पेंड करा दिया, अन्‍य टिकट चेकर हो जाएं सावधान

ट्वीट ने टीटीई को सस्पेंड करा दिया, अन्‍य टिकट चेकर हो जाएं सावधान

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने ड़यूटी में लापरवाही करने वाले एक टीटीई को संस्‍पेड कर दिया हैा अंबाला रेलवे स्‍टेशन में लाेगों ने सुरेश प्रभु को ट्वीट कर टीटीई की शिकायत की तो कुछ ही मिनट में इसका असर दिख गया। प्रभु ने टीटीई को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए।
अब 139 पर डायल कर भी हो सकेंगे टिकट रद्द

अब 139 पर डायल कर भी हो सकेंगे टिकट रद्द

रेल यात्री अब सिर्फ 139 पर डायल कर अपना आरक्षित टिकट रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको ‌139 डायल कर टिकट का पीएनआर नंबर और ट्रेन नंबर जैसी जरूरी जानकारी देनी होगी।
ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

बजट में ईपीएफ संबंधी प्रस्ताव को लेकर विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि से राशि निकालने पर कर लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की।
चर्चा : मनमोहन के रेगिस्तान में मोदी की नई फसल। आलोक मेहता

चर्चा : मनमोहन के रेगिस्तान में मोदी की नई फसल। आलोक मेहता

मनमोहन सिंह ने आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम पर अपने कदमों से कांग्रेस की जमीन को रेगिस्तान में बदला। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उसी जमीन पर अच्छी फसल के लिए हवा-पानी का इंतजाम नए वित्तीय वर्ष के बजट से कर दिया।
बजटः दलित-आदिवासियों को नहीं मिले हिस्से के 75,773 करोड़ रुपये

बजटः दलित-आदिवासियों को नहीं मिले हिस्से के 75,773 करोड़ रुपये

दोनों समुदाय में बजट में आवंटन को लेकर नाराजगी, स्पेशल कंपोनेट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान के तहत कुल योजना बजट का 25 फीसदी आवंटन की थी अपेक्षा
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