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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने आज कहा कि मुसलमानों में पिछड़े वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के लक्ष्य से प्रदेश सरकार विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक लाएगी।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।

आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि शोध के बजट को अगले वित्तवर्ष में दोगुना करने की जरूत बतायी है। इस साल यह 800 करोड़ रुपये है।

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।

देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के प्रयास के बीच आए एक शोध में कहा गया है कि ट्रेनों में बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाने के जटिल कार्य की सफलता रेलवे को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांंधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा हाल में प्रकाशित किताब जल थल मल के अनुसार, रेल की पटरी पर शौच निस्तारण को लेकर न्यायालय अक्सर अधिकारियों को फटकार लगाता है। लेकिन समाज में फैली विषमताओं के चलते निकट भविष्य में हर किसी को शौचालय मुहैया होना नामुमकिन है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बजट तय समय से पहले पेश करने का निर्णय किया है। हालांकि, वह इस बात को लेकर गंभीर है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच में बजट पेश नहीं किया जाए। अगले साल की शुरूआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।