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भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने एक बार फिर अर्थशास्त्री सुमन घोष द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री में एक बयान पर आपत्ति जताते हुए कैंची चला दी है।

जीएसटी लागू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस बीच अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने पीएम मोदी से पूछा है, “सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी क्यों?”

चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राजीव कुमार (प्रथम) को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में तैनाती दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी करार दिए रॉबर्ट पायस ने इच्छा मृत्यु की मांग की है।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली के जायस में स्थित राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ट्रस्ट इस 10 हजार स्क्वॉयर मीटर की जमीन पर महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा था। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष विवादों में है। घोष ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की आलोचना की है। इससे राज्य की राजनीति में एकाएक गरमाहट पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि घोष ने अमर्त्य सेन के बारे में जो नकारात्मक बातें कही है वह शर्मनाक है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दो पूर्व गवर्नरों वाई वी रेड्डी और बिमल जालान के बाद अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने आज केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजकल बैंक कोई फैसले नहीं करता, सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते हैं।

यूएसएड के पूर्व प्रमुख राजीव जे शाह रॉकेफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष होंगे। यह संगठन परोपकार कार्यों से जुड़े अमेरिका के सबसे बड़े एवं सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक है। शाह समूह का नेतृत्व करने वाले सबसे युवा व्यक्ति एवं पहले भारतीय अमेरिकी होंगे।

नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार के नोटबंदी के कदम को तानाशाही वाली कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम भरोसे पर टिकी अर्थव्यवस्था की जड़ें खोखली करेगा।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।