आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
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रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं ने 1997 में हुए अग्निकांड के बाद से सीलबंद उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
टैगोर कुटुंब की महिलाओं ने कई उपलब्धियां हासिल की : शर्मिला टैगोर
टैगोर परिवार की वंशज और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के मुताबिक भारतीय इतिहास में भले ही टैगोर परिवार की महिलाओं का बहुत ही कम जिक्र किया गया है, लेकिन इन महिलाओं ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल कीं।
अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा, पूरी तरह डूब चुका है अमेरिका: ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। उन्होंने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है।
घर खरीदने वालों के लिए नया रीयल्टी पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम
रीयल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ते ऑनलाइन बाजार के बीच एक नया पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम पेश किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर खरीदारों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी गई हैं।
शरणार्थियों के पास है आईएसआईएस का दिया फोन, करेंगे हमला: ट्रंप
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शरणार्थियों पर हमला बोला है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए आरोप लगाया है कि शरणार्थी आईएसआई से मिले मोबाइल फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
बिक नहीं रहे घर, बिक्री में 4 फीसदी गिरावट
आठ बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर, लाखों घर खाली पड़े, नए घरों की योजनाओं की लॉन्चिंग थमी
जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम
सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।
