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गांधी हत्याकांड : पीएमओ कपूर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई का खुलासा करे

गांधी हत्याकांड : पीएमओ कपूर आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई का खुलासा करे

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को निर्देश देते हुए कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या पर जेएल कपूर आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का खुलासा किया जाए। इसमें कथित तौर पर कहा गया है कि सबूत केवल इस ओर इशारा करते हैं कि वीर सावरकर और उनका समूह आपराधिक साजिश का हिस्सा था।
कांग्रेस की चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री-भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

कांग्रेस की चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री-भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

उत्तराखंड में हरिद्वार के रिषिकुल मैदान पर 10 फरवरी को नरेंद्र मोदी की बिना अनुमति के हुई चुनावी रैली को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस संबंध में प्रधानमंत्री तथा रैली का आयोजन करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
एग्जिट पोल: चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

एग्जिट पोल: चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल का प्रकाशन करना दैनिक जागरण को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जागरण के स्थानीय संपादक समेत अखबार के बड़े संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद दैनिक जागरण के संपादक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।
एग्जिट पोल का प्रकाशन चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है: चुनाव आयोग

एग्जिट पोल का प्रकाशन चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने एक संगठन द्वारा किये गये एग्जिट पोल :मतदान बाद सर्वेक्षण: का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में होने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुये सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के मद्देनजर यह चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है।
सात सीमेंट कंपनियों पर 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सात सीमेंट कंपनियों पर 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सात सीमेंट कंपनियों पर बाजार में साठगांठ करके काम करने और निविदा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में आज कुल करीब 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
भाजपा गई चुनाव आयोग, राहुल ने ट्वीट किया...डरो मत

भाजपा गई चुनाव आयोग, राहुल ने ट्वीट किया...डरो मत

कांग्रेस का चुनाव चिन्‍ह जब्त करने की मांग करते हुए भाजपा के चुनाव आयोग का रूख करने पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि प्रिय भाजपा, डरो मत। दरअसल, भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने एक भाषण के दौरान पार्टी के चिन्‍ह :हाथ: को धार्मिक शख्सियतों से जोड़ कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय भाजपा, डरो मत।
सपा का दंगल, चुनाव आयोग के पास हैं तीन रास्‍ते

सपा का दंगल, चुनाव आयोग के पास हैं तीन रास्‍ते

यूपी चुनाव के पहले दौर की वोटिंग में अब एक महीने का भी समय नहीं रह गया है लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता अभी अपने चुनाव चिन्ह पर कब्जे की जंग में ही जुटे हैं। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खेमों की ओर से 'साइकिल' पर दावे किए गए। निर्वाचन आयोग ने हालांकि अपना फैसला सुरक्षित रखा है लेकिन साइकिल को लेकर बस तीन संभावनाएं बन रही हैं।
मुलायम-अखिलेश ने साइकिल के लिए दलील पेश की, आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला

मुलायम-अखिलेश ने साइकिल के लिए दलील पेश की, आयोग ने सुरक्षित रखा फैसला

मुलायम और अखिलेश यादव के खेमे ने सपा के चुनाव चिन्‍ह साइकिल पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग के पास दलीलें पेश की। हालांकि, आयोग ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा के दोनों गुटों ने आयोग के समक्ष साइकिल पर पेश की दावेदारी

सपा में जारी विवाद के बीच सोमवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के समक्ष साइकिल पर अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव आयोग के समक्ष पहले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ पहुंचे। अखिलेश गुट की तरफ से रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे।
अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के वास्ते साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे। इसमें दावा किया गया कि 229 में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, सहित 90 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है।
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