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भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक संगठन ने भारत में डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों की निंदा की। साथ ही सगंठन ने चिकित्सीय पेशेवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्‍ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने आज राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) या सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) ने भले ही अपनी पूर्णकालिक सदस्यता का दर्जा गंवा दिया हो लेकिन उन्हें बीसीसीआई एजीएम में रोटेशन आधार पर मतदान करने का मौका मिलेगा।

महाराष्‍ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन काम पर नहीं आने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को बुधवार शाम तक ड्यूटी पर आने या छह महीने का वेतन नहीं दिये जाने की चेतावनी दी गयी है।

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो महिलाओं के गर्भाशय को निकालने का काम करता था। इस काम में चार अस्पतालों के शामिल होने का आरोप है। कलबुर्गी के स्थानीय लोग पिछले दो वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।

दागी सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए चौतरफा आलोचनाओं का सामना करने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को यह विवादास्पद फैसला वापस लेने को बाध्य होना पड़ा है।

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर किया। इससे पहले अरशद अयूब ने लोढा समिति के सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद सोमवार को उनकी हालत गंभीर बतायी जा रही है और अपोलो अस्पताल के चिकित्सकों का विशेषज्ञ दल उनके स्वास्थ्य पर गहराई से नजर रख रहा है।जयललिता दो माह से भी ज्यादा समय से इस अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।