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उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।
जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।
मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।
जीएसटी की राह में हैं अभी कई चुनौतियां

जीएसटी की राह में हैं अभी कई चुनौतियां

महत्वपूर्ण कर सुधारों वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक सोमवार को लोकसभा में आएगा। लोकसभा में भी इसे लगभग सभी दलों का समर्थन मिलना लगभग तय माना जा रहा है। कुछ संशोधनों के साथ राज्यसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है।
राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
इन्फोसिस का मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़ा, शेयर में गिरावट

इन्फोसिस का मुनाफा 13 प्रतिशत बढ़ा, शेयर में गिरावट

भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस का मुनाफा नए ग्राहकों की संख्या बढ़ने से जून में समाप्त तिमाही के दौरान 13 प्रतिशत बढ़ा है लेकिन कंपनी के सालाना कारोबार वृद्धि के अनुमान में कटौती से इसके शेयर में गिरावट देखी गई।
सीमा पार से हुई गोलीबारी के पीड़ितों को भी मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

सीमा पार से हुई गोलीबारी के पीड़ितों को भी मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

पहली बार सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर, दूसरी ओर से होने वाली गोलीबारी के शिकार नागरिकों के परिजनों को उसी तरह से पांच लाख रूपये का मुआवजा देगी, जिस तरह का मुआवजा आतंकवाद या माओवादी हिंसा में मरने वालों के परिजनों को दिया जाता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के पीड़ितों को मुआवजा देने का तथा आतंकवादी और माओवादी हिंसा के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि तीन लाख रूपये से बढ़ा कर पांच लाख रूपये करने का फैसला किया है।
हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे खड़से के खिलाफ आरोपों की जांच

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे खड़से के खिलाफ आरोपों की जांच

महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराई जाएगी। भूमि घोटाले और भर्ष्टाचार के कई आरोपों के घेरे में आए खड़से को शनिवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
हैकर खडसे के खिलाफ पहुंचा कोर्ट, कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की

हैकर खडसे के खिलाफ पहुंचा कोर्ट, कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की

गैंगस्टर दाउद इब्राहिम के घर से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे को फोन किये जाने संबंधी काॅल रिकार्ड हासिल करने का दावा करने वाले गुजरात के एक हैकर ने सीबीई जांच की मांग की है जबकि विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा नेता की बर्खास्तगी की मांग की। मुम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम ने कहा कि पार्टी प्रतिनिधी मंडल ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिलकर हाल के आरोपों पर खडसे की बर्खास्तगी की मांग की।
मोदी सरकार ने कामचोर 33 अधिकारियों को हटाया

मोदी सरकार ने कामचोर 33 अधिकारियों को हटाया

मोदी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले कामचोर अधिकारियों पर सख्त डंडा चलाना शुरू कर दिया है। सरकार ने निकम्‍मे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 33 कर अधिकारियों को समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दे दी है।
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