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पंजाब के मोहाली में मृत पाए गए वरिष्ठ पत्रकार के.जे. सिंह और उनकी मां, हत्या की आशंका

पंजाब के मोहाली में मृत पाए गए वरिष्ठ पत्रकार के.जे. सिंह और उनकी मां, हत्या की आशंका

अभी पत्रकार गौरी लंकेश और शातंनु भौमिक की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब पंजाब के मोहाली में...
वाल्थेरस मारिजन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के चीफ कोच नियुक्त

वाल्थेरस मारिजन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के चीफ कोच नियुक्त

खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी घोषणा की। मारिजन की नियुक्ति हाल ही में खराब प्रदर्शन के चलते रोलैंट ऑल्टमैंस को हॉकी इंडिया द्वारा कोच पद से बर्खास्त किए जाने के बाद की गई है।
फिर आई चीन से धमकी, भारतीय सेना पीछे हटे या युद्ध के लिए रहे तैयार

फिर आई चीन से धमकी, भारतीय सेना पीछे हटे या युद्ध के लिए रहे तैयार

वरिष्ठ कर्नल झोउ बो ने कहा, "चीन ने अभी तक 'हमला' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने केवल 'घुसपैठ' और 'सीमा में अनाधिकार प्रवेश' का इस्तेमाल किया है और यह चीन की सद्भावना है।"
जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा

जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा

जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
खांटी नेताओं के बजाय फ्रांस की जनता ने युवा मैक्रों पर क्यों किया भरोसा?

खांटी नेताओं के बजाय फ्रांस की जनता ने युवा मैक्रों पर क्यों किया भरोसा?

जब वैश्विक राजनीति में दक्षिणपंथी उभार का वक्त माना जा रहा हो ऐसे समय में फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर इमैनुएल मैक्रों का चुना जाना लोगों को हतप्रभ कर रहा है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात एक ‘नौसिखिया युवा’ होकर खांटी नेताओं को पटखनी देना है। वे 39 साल की उम्र में फ्रांस की मुख्यधारा की वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियों को हराकर सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
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