किसान आंदोलन और प्रदेश में कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या पर चारों ओर से खुद को घिरता देख मध्यप्रदेश सरकार ने अपने सुर बदल लिए हैं. अब उसने भी खेती में इतना मुनाफा नहीं है, कहना शुरू कर दिया है।
इमर्जेंसी पर बनी फिल्म ‘इंदु सरकार’ को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने कहा कि 'इंदु सरकार' को कांग्रेस या गांधी परिवार में से किसी से भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
क्या इंदु सरकार फिल्म रीलिज होने का यह सबसे मुफीद वक्त है। फिल्म और राजनीति का रिश्ता पुराना है। राजनैतिक घटनाओं पर फिल्में बनती रही हैं और फिल्मी संवादों को बहुत बार संसद में दोहराया गया है। फिल्म का ट्रेलर देख कर लग रहा है कि कांग्रेस की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कई ऐतिहासिक फैसलों और कामों को छोड़कर सिर्फ आपातकाल के मुद्दे को दिखाना कहीं फिल्मों के जरिए राजनैतिक फायदा उठाना तो नहीं है। अब तक इस ट्रेलर को देख कर चुप्पी भी बहुत सी कहानियों को जन्म दे रही है।
फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर की अपकमिंग फिल्म 'इंदु सरकार' का आज ट्रेलर लॉन्च हो गया है। 28 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर में 1975 में लगे आपातकाल को बखूबी दिखाया गया है।
किसानों के विरोध का असर अब गुजरात में भी दिखने लगा है। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी किसान के विरोध का सामना करना पड़ा। एक कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी को किसान के गुस्से का शिकार होना पड़ा।
मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां किसान आंदोलन की आग लगी हुई है वहीं किसानों की मौतें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे के अंदर तीन किसानों की मौतों से एक बार फिर शिवराज सरकार पर सवालिया निशान लग गया है।
मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों में कर्ज में डूबे दो किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इनमें से एक किसान बुधनी विधानसभा क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश की बुधनी विधान सभा सीट का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं।
कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर उसके ही विधायक ने हमला बोला है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टु राम ने पुलिस पर अपराधियों को शरण देने और दलितों की सुनवाई न होने का आरोप लगाया है।