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अखिलेश ने खुद को यू टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री साबित किया: मायावती

अखिलेश ने खुद को यू टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री साबित किया: मायावती

उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अखिलेश ने खुद को कमजोर एवं यू टर्न लेने वाला मुख्यमंत्री साबित किया है।
केरल में होने के बावजूद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नहीं आईं वसुंधरा

केरल में होने के बावजूद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नहीं आईं वसुंधरा

कोझीकोड में चल रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज आखिरी दिन था। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही बैठक समाप्त हो गई। लेकिन कुछ नेताओं की नाराजगी को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
बंद होगी हिंदुस्तान डायमंड कंपनी, केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

बंद होगी हिंदुस्तान डायमंड कंपनी, केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।
मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

सूबे की भाजपा सरकार के पुरजोर प्रयासों के बाद भी प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से हिचक रहे हैं। अधिकारियों का आम आदमी से कोई सीधा संवाद नहीं है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। और जनता से जुड़कर लोक कल्‍याण के कार्यों में अधिक योगदान देना चाहते हैं।
एमपी : सहकारिता में घालमेल रोकने के लिए लोकपाल बनाया जाएगा

एमपी : सहकारिता में घालमेल रोकने के लिए लोकपाल बनाया जाएगा

मध्‍य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।
भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।
नजर रखने के लिए शिवराज के सचिवालय में आरएसएस से जुड़े ओएसडी तैनात

नजर रखने के लिए शिवराज के सचिवालय में आरएसएस से जुड़े ओएसडी तैनात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिवालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉ. मनीष कुमार को ओएसडी नियुक्त किया गया है। डॉ. कुमार देना बैंक भोपाल जोन में ब्रांच मैनेजर थे। उनकी सेवा प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार को सौंपी गई है।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
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