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उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।

बुंदेलखंड के मुद्दे अलग हैं, यह जुमला इस बार विधानसभा चुनाव में कई बार उछला। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन उन 19 विधानसभा क्षेत्र के खास गढ़ थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्‍ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है।

राष्‍ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।

तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवायी करेगा।

मध्‍य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामय उपस्थिति के बीच इस यात्रा का शुभारंभ अमरकंटक से हुआ। बड़े नेताओं और जानी मानी हस्तियों के साथ शुरू हुुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को बुलाने काेे कहा गया था। शुभारम्भ कार्यक्रम में खुद मुख्‍यमंत्री शिवराज ने सबको बुलाने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की बड़ी नेता उमा भारती को ही शिवराज बुलाना भूल गए।

उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटबंदी के संबंध में लंबित कार्यवाही पर स्थगनादेश जारी करने की केंद्र की अपील को बुधवार को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि हो सकता है कि जनता उनसे त्वरित राहत चाहती हो।

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा है कि पीएम नरेंंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला लेकर एक तरह से सांपों के बिलों पर हाथ डाल दिया है। उन्‍होंने मेरठ में कहा कि इस फैसले से सांप बौखला गए हैं।

500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से साफ पूछा है कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं। काेर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।