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प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज ने कहा है कि नोटबंदी का वंचित तबके विशेषरूप से दिहाड़ी मजदूरों पर काफी गंभीर असर होगा। यह प्रभाव कहीं अधिक बुरा तथा अनुमान से अधिक समय तक बना रहेगा।

सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2015-16 में यह 7.6 फीसदी पर थी। गौर हो कि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने भी ग्रोथ की रफ्तार के अनुमान को 0.5 फीसदी घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया था। 7.1 फीसदी विकास दर का अनुमान पिछले 3 साल का निचला स्तर है।

पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की अंतनिर्हित मजबूती को गड़बड़ा दिया है और इससे वृद्धि दर दो प्रतिशत तक घटकर पांच प्रतिशत रह सकती है।

नोटबंदी को लेकर राजग सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गठबंधन की प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने शुक्रवार को मौजूदा सरकार को दस हजार सालों की सबसे बुरी सरकार बताया और कहा कि भाजपा नेताओं को यह भ्रम है कि इस कवायद से सारा कालाधन रद्दी बन गया है।

भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नोटबंदी को आम जनता का व्यापक समर्थन मिला हैै। विपक्ष नकारात्‍मक राजनीति करते हुए विकास का रास्‍ता रोक रहा है। भाजपा की राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्‍ट्रीय पदाधिकारियों से शाह ने कहा कि विपक्ष विकास के क्रम में रुकावट पैदा कर रहा है।

नोटबंदी के बाद बैंकों की ब्याज दरों में कटौती के बावजूद उधारी कारोबार में ऐतिहासिक गिरावट आई है। 23 दिसंबर को बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरकर 5.1 फीसदी पर आ गई है। एसबीआई के चीफ इकॉनमिस्ट सौम्य कांति घोष के मुताबिक क्रेडिट ग्रोथ का यह 60 साल का निचला स्तर है।

अपने कुछ पुराने नोट बदलवाने में सफल नहीं होने पर एक गरीब और हताश महिला ने बुधवार को दिल्‍ली में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने अपने कपड़े उतार कर विरोध जताया।

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।

राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :राकांपा: ने नोटबंदी की 50 दिनों की मियाद पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए देश के नाम संबोधन को धोखा करार देते हुए मंगलवार को कहा कि वह केंद्र सरकार के इस कदम से हुए नुकसान से जनता को अवगत कराने के लिए नौ जनवरी से राष्‍ट्रव्‍यापी आंदोलन करेगी।

आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।