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निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।

महाराष्‍ट्र में मां-बेटे के रिश्‍ते को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। पद के लालच में एक मां ने यहां अपने तीसरे बच्‍चे को नकार दिया। बाद में मामले के कोर्ट पहुंचने पर वहां डीएनए टेस्‍ट से मां के झूठ का खुलासा हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला को मिलने वाली गुजाराभत्ता की राशि पक्षों की हैसियत और पति के गुजारभत्ता देने की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।

कोहिनूर को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने बंद कर दी है। न्यायालय ने केंद्र सरकार का यह पक्ष स्वीकार कर लिया कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस लाने के तरीकों का पता लगा रही है। न्यायालय ने कहा कि हम केंद्र के जवाब से संतुष्ट हैं इसलिए इस मामले में कोर्ट को आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है।

पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्‍टाचार के आरोपी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फिलहाल पीएम पद से नहीं हटाया जाएगा। पाक मीडिया की खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण बहुमत से केस में आगे और जांच की जरूरत बताई है।

सुब्रत रॉय के सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली को नीलाम करने का सोमवार को आदेश दिया। कोर्ट की चेतावनी के बाद सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही थी। वैली की कीमत 39000 करोड़ रुपए है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।