Advertisement

Search Result : "Supreme"

बीसीसीआई को टेस्ट मैचों पर 1.33 करोड रु. खर्च करने की अनुमति

बीसीसीआई को टेस्ट मैचों पर 1.33 करोड रु. खर्च करने की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने भारत और इंग्लैड के बीच चल रही टेस्ट मैच श्रृंखला के तहत मुंबई और चेन्नै में होने वाले शेष दो टेस्ट मैचों के आयोजन के लिये भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को एक करोड़ 33 लाख रुपए खर्च करने की आज अनुमति दे दी।
देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा:शीर्ष कोर्ट

देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजेगा:शीर्ष कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने देशभर के सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्‍ट्र गान बजाये जाने का अहम निर्देश दिया। न्यायालय ने लोगाें को सिनेमा घरों में राष्‍ट्रगान बजाये जाने के दौरान खड़े होने का भी निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा जब राष्‍ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्‍ट्र ध्वज दिखाया जाना चाहिए।
राष्ट्रगान पर कोर्ट के आदेश का स्वागत, लेकिन क्या इससे देशभक्ति बढ़ेगी: ओवैसी

राष्ट्रगान पर कोर्ट के आदेश का स्वागत, लेकिन क्या इससे देशभक्ति बढ़ेगी: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया कि देश भर के सिनेमाघरों को फिल्म की शुरूआत से पहले राष्ट्रगान निश्चित तौर पर बजाना होगा। हालांकि, ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इससे देशभक्ति की भावना मजबूत करने में मदद मिलेगी।
सुब्रतो रॉय की पैरोल 6 फरवरी तक बढ़ी, जेल से बाहर रहना है तो 600 करोड़ देना होगा

सुब्रतो रॉय की पैरोल 6 फरवरी तक बढ़ी, जेल से बाहर रहना है तो 600 करोड़ देना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के पैरोल को 6 फरवरी 2017 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रॉय को जेल से बाहर रहना है तो इस निर्धारित तारीख तक 600 करोड़ रुपये सेबी के सहारा अकाउंट में जमा कराना होगा।
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार से कहा, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार से कहा, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे?

नोटबंदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्‍ताह के भीतर दूसरी बार केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए हैं। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि नोटबंदी से देश की जनता को परेशानी हो रही हैंं। कोर्ट ने कहा कि इस सच्चाई से केंद्र सरकार इनकार नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा, नोटबंदी के बाद स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसे हालात में देश की गलियों में दंगे भी हो सकते हैं।
नोटबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए

नोटबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए

500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से साफ पूछा है कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं। काेर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

सतलुज नहर समझौता निरस्‍ती कानून अवैध, अमरिंदर का लोकसभा से इस्‍तीफा

पंजाब को उच्‍चतम न्‍यायालय ने गुरुवार को करारा झटका दिया है। सर्वोच्‍च अदालत ने पंजाब के पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना संपर्क नहर समझौता निरस्त करने के लिये 2004 में बनाया गया कानून असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है।
प्रतिबंध के खिलाफ एनडीटीवी की याचिका पर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई

प्रतिबंध के खिलाफ एनडीटीवी की याचिका पर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
Advertisement
Advertisement
Advertisement