पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।
देश की 60 प्रतिशत आबादी के 35 वर्ष से कम होने को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने अभियान के केंद्र में युवाओं को रखा है और दलितों समेत समाज के कमजोर वर्ग को जोड़कर एक बार फिर 2014 के चुनावों की सफलता को दोहराने पर जोर दिया है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करारी हार के बाद पार्टी में ढांचागत बदलाव की मांग जोर पकड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले ही शुरू कर चुकी है और इस समर में वह भाजपा को कड़ी चुनौती देगी।
माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी ने कहा है कि राजग सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के असंतोष को दिशा देकर 2019 के आम चुनावों में भाजपा को चुनौती देने के वास्ते एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाए जाने की आवश्यकता है।
सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
भारत के पूर्व कप्तान और ए टीम के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि यदि महेंद्र सिंह धोनी 2019 विश्व कप की टीम में खुद को नहीं देखते तो कप्तानी छोड़ने की उनकी टाइमिंग सही थी। द्रविड़ ने कहा , धोनी का फैसला ज्यादा हैरानी भरा नहीं है।
अमेरिकी सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मो और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए हाल ही में एक नया नियमन जारी किया है। इस नियमन के जरिए सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी है।
सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।
माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को उचित और साहसिक करार दिया है। गेट्स का कहना है कि इस कदम से भारत में कालेधन में कमी आएगी।