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एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नए सांसदों में प्रफुल्ल पटेल, कपिल सिब्बल और सतीश मिश्र के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति

राज्यसभा के चुनाव के बाद भाजपा को कुल मिलाकर 4 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस हमेशा की तरह इस बार भी घाटे में रही है। उसे पांच सीटोंं का नुकसान हुआ है। राज्‍यसभा की खाली हुई 57 सीटों में 14 भाजपा के पास थीं। चुनावों के बाद उसके पास 17 सीटें हो गई हैं। हरियाणा से सुभाष चंद्रा भी भाजपा के समर्थन से जीते हैं। लिहाजा भाजपा को चंद्रा को मिलाकर चार सीटों का फायदा हुआ है। परिणाम आने के बाद कांग्रेस की राज्यसभा में पांच सीटें कम हो गई हैं। उसके 14 सांसद रिटायर हुए थे। लेकिन उसे केवल 9 सीटें ही मिलीं।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा समेत सात राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्यसभा की खाली 57 सीटों में से 30 का फैसला निर्विरोध हो चुका है। बाकी 27 सीटों के लिए मतदान की नौबत है। उत्तर प्रदेश में क्रास वोटिंग, मध्य प्रदेश में बसपा द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा और राजस्थान में उद्योगपति कमल मुरारका के मैदान में उतरने के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनावों के मतदान के दिन शनिवार को यहां पूर्व के एक आपराधिक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरालिंडा को तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि यह चुनावी रणनीति का एक हिस्‍सा है। राज्‍यसभा के चुनाव में विधानसभा में जाकर वोट डालना अनिवार्य है। लिहाजा चमरालिंडा के गिरफ्तार होने के बाद झामुमो का एक वोट कम हो जाएगा। इस गिरफ्तारी से विपक्ष झामुमो को नुकसान होने की आशंका है।

नए-पुराने चेहरों को कांग्रेस ने उतारा राज्यसभा में, भाजपा को तीखा जवाब देने के लिए भरोसा जताया पुराने परखे नेताओं पर

दलितों के सम्मान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दोहरे रवैये पर बसपा प्रमुख बरसी, राज्यसभा की कार्यवाई बाधित

मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद ने स्वराज संस्थान के सौजन्य से मुंशी प्रेमचंद जयंती पर निरंतर श्रृंखला में कथाकार स्वाति तिवारी का रचना पाठ आयोजित किया गया।

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।