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पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि यमन में आतंकियों के कब्जे में मौजूद केरल के फादर टाॅम उझान्नालिल की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। करीब नौ महीना पहले युद्धग्रस्त यमन में आतंकी समूहों ने फादर टाॅम का अपहरण कर लिया था।

केरल के मंजेरी में एक सरकारी मेडिकल काॅलेज के कम से कम 21 छात्रों को अपने जूनियर छात्रों के साथ कथित रूप से रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।

केरल में माकपा नीत एलडीएफ की सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या के कारण वाणिज्य और व्यवसाय में गिरावट आने से इस महीने दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका है।

मंदिरों और दरगाहों में प्रवेश को लेकर पिछले दिनों जितने भी मुखर विरोध हुए हैं उनमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर और सबरीमला मंदिर प्रमुख है। केरल सरकार ने अपनी ही बात पर यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में कहा है कि राज्य सरकार को मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कोई ऐतराज नहीं है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि केरल और तमिलनाडु जैसे दो बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।

केरल गठन के 1 नवंबर को 60 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम को आमंत्रित नहीं करने पर माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार विवादों के घेरे में आ गयी है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि एेसा प्रोटोकाॅल मुद्दों के कारण हुआ है।

केरल में एक जाने-माने कॉलेज के पूर्व छात्रों के संगठन ने नगर निकाय के उन अधिकारियों को सोने के सिक्के देने की घोषणा की है जो 10 दिसंबर तक राज्य में अधिक से अधिक आवारा कुत्तों को मारेंगे। राज्य में पिछले चार महीनों में आवारा कुत्तों के हमलों में चार लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक घायल हुए हैं।

फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का बड़ा हिस्सा झारखंड में धर्मांतरण कराने में उपयोग किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षो में झारखंड में धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों को 3.10 अरब रुपये दान में मिले हैं। विशेष शाखा ने यह रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है। इसमें विदेशी फंड का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किए जाने की आशंका जताई गई है। इसकी सीआइडी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है।