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कावेरी विवाद: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन

कावेरी विवाद: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन

कावेरी नदी से जल छोड़ने को लेकर विवाद के बीच बेंगलुरू समेत कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हिंसा की छिट-पुट घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी के विभिन्न हिस्सों में कुछ तमिल संगठनों ने कर्नाटक के खिलाफ प्रदर्शन किए और उसके कुछ वाणिज्यिक एवं सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया।
एक्सक्लूसिव-  सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम

एक्सक्लूसिव- सभी सीवर-सेप्टिक मौतों पर मुआवजा न देने की केंद्र की कोशिश नाकाम

केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के फैसले के तहत सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतों पर दस लाख का मुआवजा देने से बचने के लिए अदालत में की थी अपील
जयजलिता सरकार की नई सेवा, अम्मा कॉल सेंटर

जयजलिता सरकार की नई सेवा, अम्मा कॉल सेंटर

तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्‍यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया है।
तमिलनाडु में बेमौसम बारिश से अबतक 120 मरे, कल फिर आफत

तमिलनाडु में बेमौसम बारिश से अबतक 120 मरे, कल फिर आफत

तमिलनाडु में तेज बारिश और उसके कारण हुई घटनाओं में मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। इस बीच चेन्नई में रात भर बारिश हुई है जिससे और बाढ़ आने की आशंका बढ़ गयी है। हालांकि आज दिन में धूप निकली मगर मौसम कार्यालय ने 21 नवंबर को राज्य में फिर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है।
विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन

विकसित गुजरात के गटर में दम तोड़ता जीवन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ढोल की पोल गुजरात में खुल रही। अहमदाबाद में सीवर में मौत के बाद एफआईआर तक आसानी से नहीं होती है दर्ज, गौर कानून प्रथा चल रहे है खुलेआम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप 10 लाख रुपये का मुआवजा भी परिजनों को नहीं नसीब
सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।
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