स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सरकार करेगी शुभ मूहूर्त का इंतजार
दूरसंचार उद्योग के आग्रह पर सरकार दूरसंचार स्पेक्ट्रम की होने वाली नीलामी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में कुछ दिन और टालने पर विचार कर रही है।
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data मोबाइल डेटा के लिए नए सेवा गुणवत्ता नियम तय करेगा ट्राई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली तत्काल आधार पर मोबाइल इंटरनेट डेटा की गति मापने वाला एप पेश करते हुए कहा है कि वह एक महीने के अंदर वायरलेस डेटा के लिए नए सेवा गुणवत्ता नियम तय करेगा।
एस्सार फोन टेप मामला: केंद्र सरकार दे सकती है जांच का आदेश
एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।
कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल, वोडाफोन ही हुईं पास
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के भोपाल में स्वतंत्र अभियान परीक्षण में कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन का 2जी नेटवर्क ही खरा उतर पाया। ट्राई की एक ताजा रपट के अनुसार 2जी में एयरटेल और वोडाफोन के अलावा अन्य कोई भी आपरेटर कॉल ड्रॉप दर मानदंड को पूरा करने में विफल रहा।
राजन के सेवा विस्तार मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा भी गर्म
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन के सेवा विस्तार पर राजनीतिक और उद्योग जगत में जारी चर्चा के बीच अब यह मामला इंटरनेट पर भी मामला गरमा गया है। इस समय सोशल मीडिया में कम से कम सात ऑनलाइन अपीलें राजन के विस्तार के समर्थन में घूम रही हैं। इन अपीलों पर अब तक 60,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं।
केजरीवाल सरकार फंसी, एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सेवा योजना की एसीबी जांच शुरु
दिल्ली में भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बस योजना की एंटी करप्शन ब्रांच ने जांच शुरु कर दी है। केजरीवाल सरकार की एप्प बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस योजना की बुधवार 1 जून से शुरुआत होनी थी। एलजी ने अभी इस योजना पर रोक लगा दी है।
काल ड्राप का पंगा, कंपनियों ने लिया नई तकनीक का सहारा
सेवाओं की खराब गुणवत्ता की शिकायतों से बचने के लिए दूरसंचार कंपनियों ने अब एक नई तकनीक का सहारा लिया है। इसके तहत किसी कॉल के दौरान कनेक्शन टूटने या दूसरी तरफ से आवाज सुनाई नहीं देने की स्थिति में भी कॉल कनेक्टेड दिखती है।
चर्चा : संवाद बिना नहीं संसद। आलोक मेहता
लोकतंत्र में असहमति् और प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। भारी बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ पक्ष को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मंत्री या अधिकारी निरंकुश न हो जाएं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ्ा बैठक की सही पहल की है।
दिवाली से पहले दे दनादन महंगाई की मार
शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दो फैसलों से देश में महंगाई की आग और भड़कने वाली है। एक फैसला पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी का है जिसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल पर 1.6 रुपये और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है।
सर्विस टैक्स के साथ अब 0.5% स्वच्छ भारत सेस भी लगेगा
सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस वसूलने का फैसला किया है। यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स के अतिरिक्त होगा। यानी अब कुल मिलाकर 14.5 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा। इससे चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में जनता की जेब पर 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
