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गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।
सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारधा घोटाले के आरोपी मदन मित्रा को जमानत

सारदा घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। 21 महीने से भी अधिक समय बाद शनिवार की सुबह सलाखों से बाहर आए तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने कहा कि वह फिलहाल आराम करना चाहते हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों का पालन करेंगे।
भर्ती घोटाले के संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर एसीबी ने मारा छापा

भर्ती घोटाले के संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर एसीबी ने मारा छापा

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोध शाखा (एसीबी) ने आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यालय पर छापा मारा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ कथित भर्ती घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई है।
पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।
ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडि़शा के बालेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला के शव के साथ अमर्यादित व्यवहार कर अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं करने के मामले में राजकीय रेल पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
माकपा, भाकपा व राकांपा का राष्ट्रीय दर्जा खत्म करने की मांग

माकपा, भाकपा व राकांपा का राष्ट्रीय दर्जा खत्म करने की मांग

भाकपा, माकपा और राकांपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में पड़ सकता है। चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर पेशे से वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये दल अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के मानक पूरे नहीं करते। इसलिए इन्हें मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया जाए।
2-जी घोटाले के लिए डॉ. मनमोहन सिंह जिम्मेदार: ए. राजा

2-जी घोटाले के लिए डॉ. मनमोहन सिंह जिम्मेदार: ए. राजा

केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर दाग बन चुके 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अपना पक्ष रखने हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घोटाले को लेकर एक पुस्तक लिखी है, 'इन माई डिफेंस' । इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें उन फैसलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर बलि का बकरा बनाया गया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने मंजूर किए थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के नेता ए. राजा ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी के तौर पर जेल में 15 महीने बिताए हैं। इसी घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पुस्तक को डीएमके के नेताओं ने पढ़कर छपवाने की इजाजत दे दी है और इसके प्रकाशक इसे नवंबर में रिलीज करने की तैयारी में हैं।
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