“बना रहा हूं करप्शरन फ्री, क्राइम फ्री यूपी”
आज पुलिस अफेंसिव दिखाई दे रही है। 12 सौ से अधिक एन्काउंटर हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के कार्य में किसी...
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पर्यटन सूची से ताजमहल को हटाने पर राहुल बोले, ‘सूरज को दीपक न दिखाने से उसकी चमक नहीं घटती’
भारत के मुख्य धरोहरों में से एक ताजमहल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से नजरअंदाज किए जाने पर...
मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस
मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...
सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी आय से अधिक संपत्ति वाले MP-MLA की सूची
आय से अधिक संपत्ति के शक में देश के 7 लोकसभा सांसदों और राज्य के 98 विधायकों की संपत्तियां आयकर विभाग के निशाने पर हैं।
बेनामी संपत्ति मामला: मीसा और पति शैलेश के खिलाफ IT ने जारी किया फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने उनकी बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार के खिलाफ फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है।
आयकर विभाग का लालू को नोटिस, पूछा- ‘भाजपा भगाओ, देश बचाओ’ रैली के लिए कहां से आया पैसा?
पटना के गांधी मैदान में आयोजित लालू यादव की ‘बीजेपी भगाओ देश बचाओ’ रैली में विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था।
भाजपा विधायकों-सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले
पार्टीवार विवरण देते हुये अध्ययन में कहा गया कि विभिन्न मान्यता प्राप्त दलों में भाजपा के विधायकों-सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा 14 है, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों की घोषणा की है।
चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में विकास बराला दोबारा गिरफ्तार, अपहरण के प्रयास की धारा भी जुड़ी
चंडीगढ़ में एक आईएएस की बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त को पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा। जिसके बाद पुलिस उन दोनों की तलाश में जुटी थी। आरोपी के पिता द्वारा बयान दिए जाने के बाद विकास बराला और उसके दोस्त थाने पहुंचे, जहां से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ऑडिटर्स को देनी होगी 20 हजार से ज्यादा के लेनदेन की जानकारी
ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20 हजार रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन का खुलासा करना पड़ेगा।
सोशल मीडिया पर SC/ST के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अपराधः हाईकोर्ट
अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जातिगत टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अब सोशल मीडिया पर इन समुदायों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करना अपराध माना जाएगा।
