Advertisement

Search Result : "The Lancet Citizens Commission"

डीसीडब्ल्यू भर्ती मामला: एफआईआर में नाम से भड़के केजरीवाल, मोदी पर साधा निशाना

डीसीडब्ल्यू भर्ती मामला: एफआईआर में नाम से भड़के केजरीवाल, मोदी पर साधा निशाना

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की भर्तियों में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एसीबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर एफआईआर में उनका नाम डाला है।
आप के 27 विधायकों पर संकट, लाभ के पद का एक और मामला

आप के 27 विधायकों पर संकट, लाभ के पद का एक और मामला

आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की सदस्यता पर संकट आ सकता है। 21 संसदीय सचिवों के मामले से अलग एक अन्‍य मसले पर विधायकों पर लाभ के पद के दायरे में आने का आरोप लगाया गया है। कानून के एक छात्र ने जून में इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। आयोग ने शिकायत को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।
दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब

दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मोदी सरकार से जवाब

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिव मामला : चुनाव आयोग ने 11 बिंदुओं पर फिर मांगे जवाब

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।
ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडिशा: शव की हड्डियां तोड़कर ढोने के मामले में एएसआई निलंबित

ओडि़शा के बालेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला के शव के साथ अमर्यादित व्यवहार कर अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन नहीं करने के मामले में राजकीय रेल पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
माकपा, भाकपा व राकांपा का राष्ट्रीय दर्जा खत्म करने की मांग

माकपा, भाकपा व राकांपा का राष्ट्रीय दर्जा खत्म करने की मांग

भाकपा, माकपा और राकांपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में पड़ सकता है। चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर पेशे से वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये दल अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के मानक पूरे नहीं करते। इसलिए इन्हें मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया जाए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement