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भारी जमाओं पर आईटीआर से पहले भी लग सकता है जुर्माना

भारी जमाओं पर आईटीआर से पहले भी लग सकता है जुर्माना

आयकर विभाग बैंक खातों में बड़ी राशि की अस्पष्ट जमाओं पर सालाना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जाने से पहले ही 200 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगा सकता है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि पुराने नोटों को बदलने की 50 दिन की अवधि में लोग अपने कालेधन को वैध न बना सकें।
नीतीश कुमार का दावा, बिहार में शराबबंदी के बाद दूध की बिक्री बढ़ी

नीतीश कुमार का दावा, बिहार में शराबबंदी के बाद दूध की बिक्री बढ़ी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दावा किया कि राज्य में पिछले सात महीने से जारी शराबबंदी के दौरान दूध की बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग पर लगाया हिलेरी को बचाने की कोशिश का आरोप

ट्रंप ने अमेरिकी न्याय विभाग पर लगाया हिलेरी को बचाने की कोशिश का आरोप

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा हमले में अमेरिका के न्याय विभाग पर निशाना साधा है। ट्रंप ने विभाग पर अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को ईमेल विवाद में बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।
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