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अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।
संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।
शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।
नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्‍ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस

नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्‍ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस

कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्‍ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्‍शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्‍ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।
प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

प्रसव के वक्त साथ रह सकेंगी बर्थ कंपेनियन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बर्थ कंपेनियन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लेबर रूम में गर्भवती के साथ परिवार की एक महिला रह सकेगी। यदि परिवार की महिला न हों तो ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर यह काम करेंगी।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मुखर्जी का नया पता होगा 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मुखर्जी का नया पता होगा 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड

राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद प्रणब मुखर्जी का नया आशियाना दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर पी ए संगमा को आवंटित बंगला हो सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ने उस बंगले में रह रहे संगमा के बेटे और लोकसभा सासंद कॉनराड से उसे छोड़ने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति मुखर्जी का कार्यकाल अगले साल जुलाई में समाप्त हो रहा है।
घर नहीं छोड़ना चाह रहे सीमावर्ती गांव के लोगों ने की बंकर बनाने की मांग

घर नहीं छोड़ना चाह रहे सीमावर्ती गांव के लोगों ने की बंकर बनाने की मांग

भारत के पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर खाली कराए जा रहे सीमावर्ती गांवों के लोगों ने अपना घर-बार छोड़ने से इनकार करते हुए नागरिक बंकरों के निर्माण की मांग की है।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन पर बोले पीएम, भारत किसी की जमीन का भूखा नहीं

प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन पर बोले पीएम, भारत किसी की जमीन का भूखा नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर में सेना द्वारा हाल में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही वह किसी की जमीन हड़पना चाहता है।
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