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समान नागरिक संहिता का विषय विधि आयोग के समक्ष विचाराधीन, आयोग ने 16 प्रश्नों पर राय मांगी

तीन तलाक के मसले पर योगी सरकार की मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मिलीं मुस्लिम महिलाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।

राष्‍ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की रविवार से तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई जिसमें आर्थिक विषमता, पर्यावरण-असंतुलन और आतंकवाद को विश्व मानवता के लिए गंभीर चुनौती के साथ तीन तलाक जैसे विषयों पर प्रमुखता से विचार किये जाने की उम्मीद है।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दावा है कि तीन तलाक मुद्दे के खिलाफ दायर याचिक पर पूरे भारत से करीब 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने दस्तखत किए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया था और इसे चुनावी घोषणापत्र में शामिल भी किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन की तरह मुसलमानों के बीच काम करता है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार तीन तलाक प्रथा को हटाने के लिये बड़ा कदम उठा सकती है। प्रसाद ने गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं की जिंदगी और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली इस प्रथा को बंद किये जाने की जरुरत है।

करूण नायर की जिंदगी कुछ ही घंटों में बदल गई और टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ने वाले इस सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज ने स्वीकार किया किया इस भावना से बाहर आने में कुछ समय लगेगा।

मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

आने वाले समय में इंटरनेट के सर्च इंजन लोगों की जान बचाने में भी मदद कर सकते हैंं क्योंकि वैैज्ञानिक एक एेसा तरीका विकसित कर रहे हैं, जिससे उन प्रयोगकर्ताओं की पहचान प्रभावी ढंग से की जा सकती है, जिनके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का खतरा है। इन सर्च इंजनों के जरिए उन्हें यह जानकारी दी जाएगी कि उन्हें कहां से मदद मिल सकती है।