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कोर्ट का पर्रिकर के शपथ पर रोक से इनकार, 16 को शक्ति परीक्षण का आदेश

कोर्ट का पर्रिकर के शपथ पर रोक से इनकार, 16 को शक्ति परीक्षण का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के शपथग्रहण पर मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया और 16 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया।
उप्र में सबसे ज्यादा दागी विधायक भाजपा में

उप्र में सबसे ज्यादा दागी विधायक भाजपा में

उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहे। कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिले तो कई सकारात्मक परिवर्तन भी हुए। एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच ने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा, दागी उम्मीदवारों को नकारा जाना। इस बार उत्तर प्रदेश में सन 2012 की तुलना में दागी विधायकों की संख्या 24 प्रतिशत तक घटी है।
हरियाणा में भाजपा विधायक खुद अपनी सरकार से ही नाराज

हरियाणा में भाजपा विधायक खुद अपनी सरकार से ही नाराज

हरियाणा के भाजपा विधायक खुद अपनी सरकार से ही नाराज बताए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले इन विधायकों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायकों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि सरकार में अफसरशाही हावी है और उनके काम नहीं हो रहे।
'भाजपा ने मणिपुर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया'

'भाजपा ने मणिपुर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया'

मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाओकिप ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश रचकर अस्थिर करने का प्रयास किया।
हेलमेट नहीं होने पर चालान काटा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने में बवाल

हेलमेट नहीं होने पर चालान काटा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने में बवाल

राजस्थान के कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर थाने में जमकर बवाल किया। दरअसल पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काट रही थी। और यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को नागरवार गुजरी। आनन फानन में कार्यकर्ता विरोध करने सीधे थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ कोटा से विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल भी शामिल थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी।
निवेशक झारखंड में निवेश करें, हम हर सुविधा देंगे : रघुवर दास

निवेशक झारखंड में निवेश करें, हम हर सुविधा देंगे : रघुवर दास

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए तहे दिल से आमंत्रित किया है। उन्‍होंने कहा कि निवेशकों के लिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। औद्योगिक विकास के लिए विधि-व्यवस्था और औद्योगिक शान्ति सहित अन्य मापदंडों पर भी सरकार पूरी तैयारी के साथ उनका साथ देगी।
चुनाव लड़ रहे भाजपा के 29 विधायकों की संपत्ति में दो करोड़ से अधिक का इजाफा

चुनाव लड़ रहे भाजपा के 29 विधायकों की संपत्ति में दो करोड़ से अधिक का इजाफा

एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में दोबारा चुनाव लड़ रहे 60 विधायकों की संपत्ति में पिछले पांच सालों में औसतन 1.77 करोड़ रूपये का इजाफा हुआ है। भाजपा के 29 विधायकों की संपत्ति में औसतन दो करोड़ रूपये से अधिक का इजाफा हुआ वहीं कांग्रेस के 28 विधायकों की संपत्ति में एक करोड़ रूपये से अधिक की वृद्धि हुई।
रेटिंग एजेंसियां भारत की वास्तविकताओं को समझने में काफी पीछे: दास

रेटिंग एजेंसियां भारत की वास्तविकताओं को समझने में काफी पीछे: दास

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कर्ज के मामले में भारत की साख साख का वर्गीकरण लंबे से बेतहर न करने के लिए वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की खिंचाई की और कहा कि वे देश की नयी वास्तविकताओं को पहचाने में काफी पीछे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों को कुछ बातें यदि दिखायी नहीं दे रही हैं तो इसका कारण वही बता सकती हैं।
उप चुनाव : मध्‍य प्रदेश में भाजपा का जादू बरकरार, त्रिपुरा में माकपा जीती

उप चुनाव : मध्‍य प्रदेश में भाजपा का जादू बरकरार, त्रिपुरा में माकपा जीती

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्‍य प्रदेश, असम, पुडुचेरी, त्रिपुरा में लोकसभा की चार सीटों और विधानसभा की 8 सीटों पर हुए उपचुनावों में नतीजे मिले जुले रहे। त्रिपुरा में विधानसभा सीटों में माकपा का वर्चस्‍व रहा तो मध्‍यप्रदेश की शहडोल लोकसभा और नेेपानगर विधानसभा सीट में भाजपा के प्रत्‍याशियों को जीत मिली है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने नेल्लिथोपे विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली है।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।