कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज तेलंगाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कि तेलंगाना पुलिस ने इस्लामिक स्टेट की फर्जी साइट बनाई है, जो मुस्लिम युवकों को कट्टरपंथी बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वेबसाइट उन्हें आईएस मॉड्यूल बनने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने कांग्रेस नेता के इन आरोपों का खंडन किया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित आईआईटी दिल्ली तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कथित तौर पर पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर लिया। डीयू और एएमयू की वेबसाइट पर खुद को पाकिस्तानी हैकर बताते हुए कश्मीर का जिक्र करते हुए लिखा गया है, ‘क्या तुम लोग जानते हो कि कश्मीर में तुम्हारे हीरो (सैनिक) क्या कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो वे कश्मीर में कई बेगुनाहों को मार रहे हैं?
यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा राज्य के अवैध बूचडखाने बंद करने की कार्ययोजना और गायों की तस्करी की पाबंदी के बीच योगी की वेबसाइट पर गौहत्या को लेकर जनमत संग्रह हो रहा है। योगी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर स्थित कार्यालय ने इस खबर की पुष्टि की।
उच्चतम न्यायालय ने अर्जी पर केंद्र और टाई से जवाब मांगा कि व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों ने निजी संवाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए 15.7 करोड़ भारतीयों की निजता का उल्लंघन किया है।
कालेधन पर लगाम लगाने के लिए पीए नरेंद्र मोदी ने देश में 500 और 1000 के नोट तो बड़ी आसानी से बंद कर दिए लेकिन इस फैसले के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। एक वेबसाइट के अनुसार आलम यह है कि पीएम मोदी की आलोचना करने वालों की संख्या बढ़ गई है। ट्विटर पर इस नाराजगी को आसानी से समझा जा सकता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच का मौजूदा तनाव अब व्हाइट हाउस के साइबर क्षेत्र में पहुंच गया है जहां दोनों देशों ने याचिकाएं दायर की हैं और ओबामा प्रशासन से जवाब मांगा है।
क्या लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना वांछित है। इस सवाल के साथ-साथ सरकार ने इसी मुद्दे से जुड़े अन्य कई सवालों को अपनी वेबसाइट माईगोव डॉट कॉम पर पोस्ट किया है ताकि वह आम जनता समेत सभी लोगों के विचार जान सके। इस मुद्दे पर अपने विचार देने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है।
आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।