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दिल्ली नगर निगम के 270 वार्डों के लिए आज मतदान संंपन्न हो गया है। इस दौरान ईवीएम मशीनाेें में कई जगह गड़बड़ियों की शिकायतें आईं लेकिन मोटे तौर पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिन्‍ह दो पत्ती पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिये और वक्त मांगा है।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मनचाहा चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अन्नाद्रमुक के उपमहासचिव टीटीवी दिनकरन के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया।

समान नागरिक संहिता का विषय विधि आयोग के समक्ष विचाराधीन, आयोग ने 16 प्रश्नों पर राय मांगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के दौरान जनता को शुभकामनाएं देते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे दिल्ली में एससी और एसटी आयोग बनाएंगे।

यूपी में आगामी निकाय चुनाव बैलट पेपर किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत यूपी चुनाव आयोग ने गुरुवार को बैलट पेपर के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बाद यूपी निर्वाचन आयोग का यह कदम अहम माना जा रहा है।

ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बीच एक बार फिर चुनाव आयोग ने दावा किया है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बार-बार सवाल उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग मई के पहले हफ्ते में मशीन से छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती देगा। यह चुनौती 10 दिन तक खुली रहेगी। इस दौरान ईवीएम में तीन से चार स्तर तक टैंपरिंग करने की खुली चुनौती होगी।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा चुनाव के दौरान पैसा बांटने के एक विवाद में घिर गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।

चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।