पीएम मोदी पर यशवंत का तंज, 'क्या कारें, मोटरसाइकिलें ज्यादा बिक जाने का मतलब प्रगति है?'
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर लगातार निशाना साध रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री...
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पटाखा व्यापारियों को राहत नहीं, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस...
शामली: शुगर मिल में गैस रिसाव होने से 300 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ी
उत्तर प्रदेश के शामली में मंगलवार को शुगर मिल में गैस रिसाव की होने के कारण तीन सौ से अधिक बच्चे बेहोश...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध...
आज से शुरु फ्लिपकार्ट-ऐमजॉन की मेगा सेल, स्मार्टफोन-लैपटॉप पर मिलेगी भारी छूट
ई-कॉमर्स कंपनियों की महासेल आज (20 सितंबर) से शुरु हो गई है। फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन पर शुरु हुई फेस्टिव सेल...
सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। गत वर्ष तमाम आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त कर दिए थे।
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर रोक लगाने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू माना जाएगा।
प्री GST सेल: शॉपिंग का ऐसा मौका और कहां मिलेगा, ये रही सस्ते सामान की लिस्ट
एक जुलाई से जीएसटी (माल और सेवा कर) लागू होने से पहले बाजार में बहुत कुछ सस्ता मिल रहा, इसलिए शॉपिंग का यहा अवसर चूकना नहीं चाहिए। इसके अलावा बाजार में स्टॉक् क्लीयरेंस सेल चल रही है। शॉपिंग का इससे बढ़िया मौका और कहा मिलेगा।
चीनी की सब्सिडी बहाल करे सरकार, केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र
केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों की चीनी की सब्सिडी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सब्सिडी बहाल करने की मांग की है।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
