चार हफ्तों में हो बाल-देखभाल संस्थानों में बच्चों की मौत की जांच: एनसीपीसीआर
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके मुताबिक जिला...
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IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IISC बेंगलुरु समेत 6 संस्थानों को मिला 'उत्कृष्ट संस्थान' का दर्जा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को छह विश्वविद्यालयों को ‘उत्कृष्ट संस्थान’ का दर्जा प्रदान...
मोदी सरकार कर रही सत्ता का दुरुपयोग, ED से दिला रही विधायकों को धमकी: कुमारस्वामी
कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक के बाद आखिरकार बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वो...
छत्तीसगढ़ के जन सम्मेलन में शामिल हुए राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर भाजपा को घेरा
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरूवार को ‘हम लड़ते...
भारत में सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को परेशान किया गया: अमेरिकी रिपोर्ट
ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि 2017 में भारत में सरकार के आलोचक रहे मीडिया संस्थानों पर कथित तौर पर दबाव...
भारत बंद के चलते पंजाब में 2 अप्रैल को शैक्षणिक संस्थान, इंटरनेट सेवा, यातायात बंद
दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर पंजाब सरकार ने 2 अप्रैल को पब्लिक ट्रांसपॉर्ट...
आईआईटी, आईआईएम, एम्स समेत 10 संस्थानों की कैंटीन में खान-पान की जांच के आदेश
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय...
42 स्वायत्त संस्थानों पर मोदी सरकार का निशाना, IIMC की स्वायत्तता होगी खत्म, FTII ‘कंपनी’ के हवाले
देश भर के स्वायत्त संस्थानो पर मोदी सरकार चोट करने जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में 114 संस्थानों की समीक्षा कर ली गई है। इस दौरान निशाने पर देश के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। जिसमें आईआईएमसी, एफटीआईआई और एसआरएफटीआई शामिल हैं।
आईआईएससी बेंगलूर दुनिया में दसवां और देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की घोषित इस वर्ष की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेंगलूर दुनिया के 10 शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय संस्थान है। यह देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था भी घोषित की गयी है।
प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाताओं का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।
