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केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्‍ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।

साइकिल चुनाव निशान को लेकर चुनाव आयोग में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बीच सपा के दोनों खेमों के नेताओं ने आज विभिन्न विकल्पों और संभावनाओं पर चर्चा की।

करीब 12 साल में दूसरी रणनीतिक बिक्री को मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की पहली फार्मा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल) के साथ ही औषधि क्षेत्र की एक अन्य सार्वजनिक हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक पांडुरंग मडकाईकर के गोवा भाजपा में शामिल होने के चलते दो केंद्रीय मंत्रियों मनोहर पर्रिकर एवं श्रीपद नाईक के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। नाईक ने दावा किया कि इस बारे में उनसे विचार-विमर्श नहीं किया गया।

एलिस्टेयर कुक ने आज कहा कि वह भारत के खिलाफ श्रृंखला में शिकस्त को देखते हुए अपनी टेस्ट कप्तानी को खेलकर कोई बेवकूफाना फैसला नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि क्या वह कप्तान की भूमिका में सही व्यक्ति हैं।

वेनेजुएला में हाहाकार मचने के बाद नोटबंदी के फैसले को सरकार ने रद्द कर दिया है। यह फैसला नोटबंदी से पैदा हुई अराजकता की स्थिति को देखते हुए लिया गया। राष्ट्रपति निकोलस मदूरो ने नोटबंदी विफल होने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने केंद्र सरकार के 500 और 1000 रूपये के पूराने नोटों पर रोक से जनता को हो रही कठिनाई को लेकर इसके खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए सड़कों पर उतरने की घोषणा की है।