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उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) कैंपस एकबार दोबारा विवादों में है। जेएनयू के छात्रसंघ की बैठक में बाहरी लोगों के नाम पर जमकर हंगामा हुआ। छात्रसंघ ने गुड़गांव के होंडा कंपनी के कर्मचारियों को कैंपस में पब्लिक मीटिंग के लिए बुलाया था। ताकि वे छात्रों के मंच पर अपनी बात रख सकें।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में भारत द्वारा लक्षित हमले (सर्जिकल स्ट्राइक) को संयुक्त राष्ट्र संदेह की निगाह से देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून के प्रवक्ता ने कहा कि इन दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे उसके मिशन को नियंत्रण रेखा पर सीधे तौर पर कोई फायरिंग की घटना नजर नहीं आई।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विवाद सुलझाने में मदद करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों से क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के सामने दावा किया है कि नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमला करने का भारत का दावा गलत है और बढ़ते संकट की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर है।

अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा दबंगई दिखाए जाने की पृष्ठभूमि में कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ सिद्धांतों को चुने और कुछ सिद्धांतों को छोड़ दे। कार्टर ने कहा कि अमेरिका को चीन की समुद्री गतिविधियों समेत हालिया गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। सिद्धांत हर देश पर समान रूप से लागू करने के लिए होते हैं।

नियंत्रण रेखा पर तनाव के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के शीर्ष सहयोगी ने भारत एवं पाकिस्तान से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेद सुलझाने को कहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

चुनाव आयोग ने राज्य सभा चुनाव में स्याही विवाद के मामले में हरियाणा विधानसभा सचिव को अभ्यारोपित करते हुए तथ्यों को छिपाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की पाक नीति में स्थायित्व नहीं है और वह यह तय नहीं कर पाई है कि उड़ी हमले के बाद क्या नीति अपनाए।