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आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।
राजस्‍थान में भाजपा का राज : भूख-गंदगी से मर रही गायें, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

राजस्‍थान में भाजपा का राज : भूख-गंदगी से मर रही गायें, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

राजस्‍थान में भाजपा की सरकार है। भाजपा और आरएसएस पूरे देश में गाय की रक्षा पर जोर देते रहते हैं। ऐसे में भाजपा शासित राजस्‍थान में गायों का हाल वहां की सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े करता है। जयपुर से बाहर हिंगोनिया गौ शाला में पिछले 2 दिनों में 90 गायों की मौत और पिछले 2 सप्‍ताह में 500 से ज़्यादा गाय के मरने की खबर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
जबरिया धर्मांतरण को मोहन भागवत ने हिंदुत्व के खिलाफ बताया

जबरिया धर्मांतरण को मोहन भागवत ने हिंदुत्व के खिलाफ बताया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू परंपरा में किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन कर जबरन धर्म बदलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुत्व एक परंपरा है। यह हर व्यक्ति को स्वीकार करने और उसका आदर करने में विश्वास करता है। लंदन में संघ प्रमुख भागवत 'पहचान और एकता' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ करेगा जीएसटी का विरोध

आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ करेगा जीएसटी का विरोध

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि वह उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध करेगा क्योंकि इससे आम लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि भाजपा नीत राजग सरकार ने जीएसटी को ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार बताया है।
आरएसएस-भाजपा का सर्वे, अगर आज गुजरात में हुए चुनाव तो मिलेगी महज 60-65 सीटें

आरएसएस-भाजपा का सर्वे, अगर आज गुजरात में हुए चुनाव तो मिलेगी महज 60-65 सीटें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को अभी गुजरात को संभालना होगा। अगर वह इस चुनौती को साध नहीं पाए तो उनके लिए आने वाला समय काफी कठिन हो सकता है। उनका गढ़ माने जाने वाले गुजरात में अब भाजपा अपनी पकड़ खोती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि अगर इस वक्त गुजरात में चुनाव हुए तो पार्टी को विधानसभा की 182 में से 60-65 सीटों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
असम की 31 आदिवासी लड़कियों को गुजरात-पंजाब में दी जा रही भगवा शिक्षा

असम की 31 आदिवासी लड़कियों को गुजरात-पंजाब में दी जा रही भगवा शिक्षा

आरएसएस के सहयोगी संगठन असम की 31 आदिवासी लड़कियों को गुजरात और पंजाब में भगवा शिक्षा दिला रहे हैं। देश के कानून को धता बताते हुए असम के सीमावर्ती पांच जिलों से आदिवासी माता-पिता को बहला-फुसलाकर उनसे उनकी बेटियों को दूर कर दिया गया है। गुजरात और पंजाब में उन्‍हें हिंदूू जीवन प्रणाली अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है।
हरीश रावत मंत्रिमंडल का विस्तार, नवप्रभात और भंडारी को दिलाई शपथ

हरीश रावत मंत्रिमंडल का विस्तार, नवप्रभात और भंडारी को दिलाई शपथ

कांग्रेस संगठन और विधायकों के दबाव के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए दो कांग्रेस विधायकों नवप्रभात और राजेंद्र भंडारी को उसमें शामिल कर लिया। विकासनगर से विधायक नवप्रभात और बदरीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी को सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल डाॅ. कृष्णकांत पाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रावत के अलावा उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद थे।
संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।
स्थापना के 90 साल बाद अपनी छवि में बदलाव चाहता है संघ

स्थापना के 90 साल बाद अपनी छवि में बदलाव चाहता है संघ

अस्तित्व में आने के 90 सालों के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपनी छवि में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत संघ के बारे में लोगों के विचार में बदलाव करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।
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