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10 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस चुनाव को कांग्रेस नेता अहमद पटेल की अग्निपरीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है।

जेल डीआईजी, डी. डी. रूपा ने आरोप लगाया है कि एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला को सेंट्रल जेल का स्टाफ वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। उनके मुताबिक, जेल के कई सीनियर स्टाफ गैरकानूनी गतिविधियों की इजाजत दे रहे हैं।

दीव नगर पालिका चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है। वहां कुल 13 सीटों में से 10 पर कांग्रेस की जीत हुई है।

लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।

मोदी सरकार में संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के संसदीय क्षेत्र गाजीपुर में इस बार भाजपा लहर में भाजपा ने 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया। गाजीपुर और जमनिया विधान सभा क्षेत्रों पर भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए, वहीं जखनिया से भाजपा की सहयोगी पार्टी भारतीय समाज पार्टी की विजय हुई है।

यूपी के चुनाव नतीजे में हर जगह भाजपा का भगवा लहरा रहा है। भाजपा के नंबर दो नेता राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में भी भाजपा बाजी मार ली है। भाजपा को ऐसी जीत मिली है जिसकी उम्‍मीद बहुतों को नहीं थी।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉर्बट वाड्रा अपना नाम उन अति महत्वपूर्ण लोगों की सूची से हटवाना चाहते हैं, जिनकी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच नहीं की जाती। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि वह ऐसी योजना बना रहे हैं कि वह प्रत्येक एयरपोर्ट पर जाएं और वीवीआईपी सूची में दर्ज अपने नाम और सिग्नेचर पर सफेद टेप लगा दें।

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।