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पिछले 17 साल में पहली बार बिल गेट्स ने इतनी बड़ी राशि दान में दी है। सोमवार को यूएस सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज कमिशन की ओर से जारी रिलीज से इसकी जानकारी मिली है।

सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।

फोर्ब्स मैगजीन की ताजा लिस्ट के हवाले से कहा गया है कि इस समय जेफ बेजोस के पास 90.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है जबकि बिल गेट्स के पास 90 बिलियन डॉलर की संपत्ति है।

वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मानहानि के मुकदमें नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा जेठमलानी ने सीएम केजरीवाल से अपने बकाए फीस की भी मांग की है, जो 2 करोड़ रुपये है।

माइक्रोसॉफ्ट साल के अंत तक अपने विंडोज 10 में कई बदलाव करने जा रहा है। पहले कंपनी ने संकेत दिए थे कि MS Paint अब इसका हिस्सा नहीं होगा और आगे इसे अपडेट नहीं किया जाएगा लेकिन MS Paint लोगों के लिए एक नॉस्टैल्जिया का काम भी करता है इसलिए लोगों ने इस फैसले पर काफी दु:ख जताया। इसे देखते हुए कंपनी ने घोषणा की है कि इसे पूरी तरह नहीं हटाया जाएगा बल्कि इसे विंडोज स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के गृहनगर गुजरात में अब ‘हुक्का बार’ चलाने पर अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य के इस तरह की दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

संसद में 30 जून की आधी रात को जीएसटी लॉन्च के मेगा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'गुड एंड सिंपल टैक्स' कहा। वहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी ने राज्यों के मोतियों को एक धागे में पिरोया है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।