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पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने कई विसंगतियों वाले 21 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने के लिए स्थिति की जांच कर सलाह देगा।

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है। इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को आज आमराय से मंजूरी दे दी।

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।

माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को उचित और साहसिक करार दिया है। गेट्स का कहना है कि इस कदम से भारत में कालेधन में कमी आएगी।

टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

सरकार छह दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून को बदलने की योजना बना रही है ताकि सेंसर बोर्ड के कामकाज को और बेहतर किया जा सके। सेंसर बोर्ड कई विवादों के केंद्र में रहा है।

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।