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उड़ता पंजाब को एक कट के साथ कोर्ट की मंजूरी, फिल्‍म देेश या राज्‍य के खिलाफ नहीं

उड़ता पंजाब को एक कट के साथ कोर्ट की मंजूरी, फिल्‍म देेश या राज्‍य के खिलाफ नहीं

सेंसर बोर्ड से मतभेद के बाद विवादों में घिरी अनुराग कश्यप की फिल्म 'उड़ता पंजाब' को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि फिल्म देेश या राज्‍य के खिलाफ नहीं है। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश जारी करते हुए कहा है कि फिल्‍म को अगले 48 घंटे में सर्टिफिकेट दिया जाए। कोर्ट ने बोर्ड को फिल्‍म के लिए ए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा है। इधर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा है कि वह अगर इस पद के लिए योग्‍य नहीं हैं तो उन्‍हें पद से हटा दिया जाए।
उड़ता पंजाब : अदालत ने कहा, सेंसर बोर्ड को बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए

उड़ता पंजाब : अदालत ने कहा, सेंसर बोर्ड को बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक तीखी टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि सेंसर बोर्ड को बहुत अधिक बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए ताकि फिल्म उद्योग में रचनात्मक लोग बढ़ सकें। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि उड़ता पंजाब के निर्माताओं को अपशब्दों वाले एवं अश्लील दृश्यों को नरम करना चाहिए क्योंकि केवल इन्हीं से फिल्म नहीं चलती। न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फनसालकर जोशी की एक खंड़पीठ ने कहा कि वह मामले पर 13 जून को आदेश पारित करेगी।
मोदी सरकार सेंसर बोर्ड के नियमों से संतुष्‍ट नहीं, जेटली ने दिए बदलाव के संकेत

मोदी सरकार सेंसर बोर्ड के नियमों से संतुष्‍ट नहीं, जेटली ने दिए बदलाव के संकेत

उड़ता पंजाब फिल्म पर उठे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि फिल्म प्रमाणन नियम उदार होंगे तथा अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की जाएगी। उड़ता पंजाब में सेंसर फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कुछ काटछांट करने पर उठे विवाद पर अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, मैं इसे अति नहीं कहूंगा। वैसे मैं इस मामले को नहीं जानता क्योंकि मैंने संबंधित फिल्म नहीं देखी है।
जानिए, उड़ता पंजाब और निहलानी के ये 13 सुझाव

जानिए, उड़ता पंजाब और निहलानी के ये 13 सुझाव

उड़ता पंजाब में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने फिल्म के नाम सहित पूरी फिल्म से ‘पंजाब’ शब्द हटाने और कहानी में कथित तौर पर 89 कट करने को कहा है। बोर्ड के इस फैसले से निर्माता परेशान हैंं। सेंसर बोर्ड ने 13 सुझाव निर्माता को दिए हैं, ये सुझाव मानने पर ही पिक्‍चर को सेंसर बोर्ड की ओर से 'ए' सर्टिफ़िकेट मिल सकेगा।
श्री श्री रविशंकर ने पौने पांच करोड़ जुर्माना दिया, कहा लड़ाई जारी रखेंगे

श्री श्री रविशंकर ने पौने पांच करोड़ जुर्माना दिया, कहा लड़ाई जारी रखेंगे

यमुना किनारे आयोजित विश्व संस्कृति महोत्सव से पर्यावरण को हुए नुकसान के मद्देनजर पांच करोड़ का जुर्माना आर्ट ऑफ लिविंग पर लगाया गया था। इस जुर्माने को श्री श्री रविशंकर ने पूरी तरह चुका दिया है। एनजीटी ने आर्ट आफ लिविंग पर 5 करोड़ का हर्जाना लगाया था। इसमें से 25 लाख की रकम आर्ट आफ लिविंग ने 11 मार्च को कार्यक्रम से ठीक पहले अदा की थी। बाकी का जुर्माना पौने पांच करोड़ डीडीए को दे दिया गया है।
बिहार में टॉपरों के रिजल्‍ट रद्द, विष्‍णुदेव राय कॉलेज की मान्‍यता निलंबित

बिहार में टॉपरों के रिजल्‍ट रद्द, विष्‍णुदेव राय कॉलेज की मान्‍यता निलंबित

बिहार बोर्ड परीक्षा परिणाम में टॉपर्स विवाद के बाद विज्ञान संकाय के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और राहुल कुमार का परिणाम रद्द कर दिया गया है। बोर्ड ने विष्णुदेव राय कॉलेज की मान्यता भी निलंबित कर दी है। कला संकाय की टॉपर रूबी राय को फिर से टेस्ट देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है।
गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

बीते दिनों जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग ने दिल्ली में गौ शालाओं पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तो गौ शालाएं अचानक से खबरों में आ गईं। अब तक गौ शालाओं का संचालन ऐसा काम नहीं था जिस पर चर्चा की जाए। हिंदुत्व, गाय, गंगा के मुद्दे पर हमेशा ही मुखर रहने वाली मौजूदा सरकार ने अब गौ शालाओं पर काम करना शुरू किया है।
फिर विवाद में सुपरटेक, कथित फर्जी पत्र पर 343 करोड़ के मकान बेच दिए

फिर विवाद में सुपरटेक, कथित फर्जी पत्र पर 343 करोड़ के मकान बेच दिए

रियल एस्‍टेट की बड़ी कंपनी सुपरटेक दोबारा विवादों में फंस गई है। इसकी 100 करोड़ के एरिया में बनने वाली टाउनशिप सुपरटेक अपकंट्री निरस्‍त कर दी गई है। यह टाउनशिप यमुना एक्‍सप्रेस वे में बननी थी। यमुना औद़योगिक विकास प्राधिकरण के दो सीईओ ने पाया कि फर्जी लेटर के जरिए इस टाउन का प्‍लान पास कराया गया।
इस वर्ष राज्य बोर्ड नीट से बाहर रह सकेंगे

इस वर्ष राज्य बोर्ड नीट से बाहर रह सकेंगे

सरकार ने साझा चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के दायरे से राज्यों के बोर्ड को को एक अकादमिक वर्ष के लिए दूर रखने वाले अध्यादेश की घोषणा को आज मंजूरी दे दी।
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