गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को एसआईटी क्लीन चिट के खिलाफ दायर अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज
2002 में गुजरात में हुए दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को...
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गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका पर अब चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ...
गुजरात दंगों में पीएम मोदी और अन्य को क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका पर फिर टली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य को क्लीन चिट दिए जाने के...
गुजरात दंगाः मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका मंजूर, 19 को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
2002 के गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा...
गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट रहेगी बरकरार
गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट बरकरार रहेगी।...
भोपाल पांचवां शहर होगा जहां खुलेगी औरत शरीयत अदालत
तीन तलाक पर पाबंदी के लिए कानूनी प्रयास कर रहेे भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर चेयरपर्सन जकिया सोमन ने कहा कि उनका संगठन जल्द ही भोपाल में भी औरतों की शरीयत अदालत शुरू करने जा रहा है। अभी ऐसी अदालतें देश में चार स्थानों पर हैं।
गुजरात का गुलबर्ग मामला : दोषियों को सजा 17 जून को सुनाई जाएगी
विशेष एसआईटी अदालत ने सोमवार को कहा कि वह गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले के 24 दोषियों को सजा शुक्रवार 17 जून को सुनाएगी। गुजरात में वर्ष 2002 में गोधरा दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसन जाफरी सहित 69 व्यक्ति मारे गए थे।
आधा न्याय मिला और वो भी चौदह साल में, ऊपरी अदालत जाऊंगी
गुजरात दंगों के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले में विशेष अदालत के फैसले पर दंगों की पीड़िता जाकिया जाफरी आहत हैं। उन्होंने इस पर गहरा असंतोष जाहिर किया है। जाफरी ने कहा कि अदालत का फैसला एक तरह से आधा न्याय है। जिसेे मिलने में 14 साल लग गए।
14 साल के इंतजार के बाद इंसाफ नहीं मिला पूरा, जाकिया करेंगी अपील
गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड पर आए फैसले से बंधी आस, लड़ाई नहीं जाएगी बेकार
गुजरात दंगाः निचली अदालत को और तीन महीने की मोहलत
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए अहमदाबाद की अदालत को आज तीन महीने की और मोहलत दे दी। नरसंहार की इस घटना में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गये थे।
