Search Result : "after filing nomination"

देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नामांकन शुरु हो गया है। एक ओर जहां एनडीए और यूपीए दोनों अपना-अपना उम्मीदवार चुनने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर 6 अन्य लोगों ने भी इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है।

चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम हैकिंग की चुनौती को सिर्फ एनसीपी ने स्वीकार किया है। आप ने चुनाव आयोग के ईवीएम हैकथान को ड्रामा बताया है। 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का शुक्रवार को आखिरी दिन था।

आईटी क्षेत्र में पेटेंट आवेदन करने के मामले में सैमसंग इंडिया की शोध एवं विकास इकाई आईआईटी से भी आगे

वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।

इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को इस साल देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पवार की पार्टी एनसीपी को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्‍ट पार्टी कहा था।

पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर किया। इससे पहले अरशद अयूब ने लोढा समिति के सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रूपा गांगुली को आज राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। रूपा ने लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार अदा किया था।

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।