इस बार हॉलिवुड के प्रतिष्ठित ऑस्कर की लिस्ट में 57 देशों के 774 नए सदस्य हैं, जो रिकॉर्ड संख्या है। इससे पहले ऑस्कर की तरफ से 683 लोगों को इनवाइट किया गया था।
डीयू की पहली कटऑफ लिस्ट में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखी गई है। इस साल बड़े कॉलेजों जैसे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामजस, हंसराज किरोड़ीमल कॉलेज की कटऑफ में 0.50 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज तीसरे राउंड की लिस्ट जारी कर दी। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट में तिरुवनंतपुरम टॉप पर है। पहले राउंड में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें भुवनेश्वर टॉप पर रहा।
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए शाहरुख ने ट्रेलर नहीं बल्कि एक के बाद एक दो मिनी ट्रेल रिलीज कर दिए हैं। एसआरके ने कल ही मैच के दौरान पहला मिनी ट्रेलर और अब इसका दूसरा मिनी ट्रेल रिलीज कर दिया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज ने आज अपनी पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखने के लिए विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.ststephens.edu पर जाकर देख सकते हैं। कॉलेज की पहली कट-ऑफ लिस्ट विद्यार्थियों के लिए थोड़ी राहत भरी है।
महाराष्ट्र सरकार और किसानों के बीच चल रही तकरार पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार के द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के बाद किसानों ने 12 जून को निर्धारित विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है।
लगातार दूसरे दिन भी NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) ने कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले को लेकर छापेमारी जारी रखी। NIA सुत्रों का कहना है कि रविवार को कश्मीर में श्रीनगर की 4 लोकेशन और जम्मू की 1 लोकेशन पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही शनिवार को कश्मीर,दिल्ली और हरियाणा में 23 जगहों पर छापे मारी की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरुण जेटली की तरफ से किए गए एक और नये 10 करोड़ के मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि जेटली ने डीडीसीए से जुड़े मामले में केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्वच्छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।