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पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यूएसनगर जिले में ट्रैक्टर का लोन नहीं चुका पाने की वजह से किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसान की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल किसान के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

यह उनके समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था। कभी गुजर बसर के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर जोइता मंडल अब लोक अदालत में जज बन गई हैं। जोइता के लिए यह मुकाम इसलिए भी खास है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं था।

आमिर खान निर्देशित फिल्म ‘दंगल’ ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया और फिर से एक बार नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। चीन में रिलीज होने के बाद ‘दंगल’ ने जोरदार कमाई की और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड हासिल किए। लेकिन इस बार इसने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 4 फिल्में ही कर पाई हैं।

डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के 94वें जन्मदिन और विधायक बनने के 60 साल पूरा होने के मौके आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता शामिल हुए।कयास लगाया जा रहा है कि ये एकजुटता राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।

बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?