पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस उपाध्य राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किल में पड़ सकते हैं। उनके बयान के खिलाफ दायर एक फौजदारी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने को कहा है।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आज तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र घने अंधकार के दौर से गुजर रहा है क्योंकि सरकार सत्ता के नशे में चूर है और उन सभी का मुंह बंद करना चाहती है जो असहमति रखते हैं।
नई दिल्ली में चल रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में एक सुर से यह मांग उठी है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए। पिछले काफी समय से राहुल के पार्टी अध्यक्ष बनने को लेकर अटकलें चल रही हैं और उम्मीद की जा रही थी कार्यसमिति की इस बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।
जेएनयू प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों से परिसर में विघ्नकारी राजनीति और प्रदर्शनों को हतोत्साहित करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि इससे विश्वविद्यालय का सुगमतापूर्वक चलने वाला कामकाज बाधित हो रहा है और प्रदर्शनों के जरिए अतार्किक मांगें उठायी जा रही हैं।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि खगोलीकरण अमेरिका में हर किसी के लिए अच्छा नहीं रहा लेकिन राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन जानती हैं कि देश के लिए और उसके अवाम के लिए कैसे इसका लाभ लिया जाए।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी से कहा कि एक रैंक, एक पेंशन :ओआरओपी: को वे अर्थपूर्ण तरीके से लागू करें। यह बात उन्होंने एक पूर्वसैनिक द्वारा कथित तौर पर इस मुद्दे को लेकर की गई आत्महत्या की पृष्ठभूमि में कही है। उन्होंने कहा कि सैनिकों को अपना हक पाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे पर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले एक पूर्व सैनिक के परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेने की निंदा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस कर्मियों के एक दल से कहा कि क्या आप शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं ? वह एक पूर्व सैनिक का बेटा है... और आप उसे गिरफ्तार कर रहे हो ?
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर सैनिकों के हक में आवाज बुलंद की है। राहुल ने चिट्ठी में कहा है कि सेना के जवानों को वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।
हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।