पत्थरबाजी से बचने के लिए सेना द्वारा एक कश्मीरी युवक को जीप के आगे बांधने का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। यह वीडियो नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया था। पीड़ित युवक ने मीडिया से बातचीत में अपने साथ हुई बदसलूकी गहरा आक्राेेश व्यक्त किया है। वह पूछा रहा है कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसने तो वोट भी दिया था।
पथराव से बचने के लिए कथित तौर पर एक व्यक्ति को मानव ढाल के रूप में सुरक्षा बलों की जीप पर बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे भयभीत करने वाला करार दिया।
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल राहील शरीफ को सऊदी नेतृत्व वाले 41 मुस्लिम देशों के सैन्य गठबंधन का प्रमुख नियुक्त किए जाने के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे शरीफ के खिलाफ कोई भी विवादित बयान न दें।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताकर पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाने पर भारत ने विरोध व्यक्त किया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सोमवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और इस बारे में अपना विरोध पत्र सौंपा।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर ग्रेनेड लेकर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले सेना के एक जवान को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार गया। इस जवान की पहचान गोपाल मुखिया के तौर पर की गई है। ये जवान 17 JAK राइफल्स का है, जो नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक उरी सेक्टर में तैनात था।
सेना भर्ती बोर्ड की परीक्षा के पर्चे कथित रूप से लीक हो गए जिसके बाद ठाणे पुलिस की अपराध शाखा ने छापेमारी कर महाराष्ट्र एवं गोवा से 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पर्चा लीक होने के सिलसिले में करीब 250 छात्रों को भी हिरासत में लिया गया। रविवार को पूरे देश में भर्ती परीक्षा होने वाली थी।
दक्षिणी कश्मीर की सुदूर पहाड़ियों पर तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की एक इकाई में खुशी का माहौल है क्योंकि दुर्दांत आतंकवादी बुरहान वानी का सफाया करने को लेकर उसके तीन कर्मियों को सेना पदक से सम्मानित किया गया है। वानी के मारे जाने से घाटी में महीनों तक हिंसा रही थी।
अमेरिकी सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मो और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए हाल ही में एक नया नियमन जारी किया है। इस नियमन के जरिए सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।