कांग्रेस की विधायक को महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ से दिया थप्पड़ का जवाब
हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस की महिला विधायक ने एक महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मारना विधायक के लिए...
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मस्त तबियत, फाकामस्ती का शायर 'गालिब'
-नाज खान
मिर्जा असद उल्लाह खां 'गालिब' एक ऐसे शायर जिनका था अंदाजे-बयां कुछ और। जितने बेहतरीन उनके अशआर...
संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करने की कोई योजना नहीं: सरकार
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद...
राहुल गांधी की मदद से ही मेरा बेटा पायलट बना: निर्भया की मां
साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। पीड़ित परिवार...
जन्मदिन: सफाई पसंद अाशा भोसले को पंचम दा गुलदस्ते के बीच में झाड़ू रखकर देते थे
महाराष्ट्र में थियेटर और संगीत की दुनिया में रचा-बसा एक परिवार। पंडित दीनानाथ मंगेशकर के इसी परिवार...
अनुच्छेद 35A पर बोले राजनाथ सिंह, 'हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे'
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में वह 3-4 बार कश्मीर आ चुके हैं और अगर 50 बार भी आने की जरूरत होगी तो आएंगे।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली
एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
कमलनाथ के बाद कांग्रेस की नई पंजाब प्रभारी आशा कुमारी पर भी उठा विवाद
कांग्रेस ने रविवार को पंजाब में कमलनाथ की जगह पार्टी सचिव आशा कुमारी को एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया लेकिन जमीन कब्जाने के एक मामले में उनके दोषी होने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इससे पहले कमलनाथ ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों में कथित भूमिका को लेकर भाजपा, अकाली दल और आप के विरोध के बाद पिछले दिनों यह जिम्मेदारी छोड़ दी थी।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित
दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
