सांप्रदायिक उन्माद की भेंट चढ़ गए अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी
23 मार्च को हुई शहीदे आजम भगत सिंह और उनके साथियों-सुखदेव और राजगुरु की फांसी का मातम पूरा देश मना ही रहा...
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मस्त तबियत, फाकामस्ती का शायर 'गालिब'
-नाज खान
मिर्जा असद उल्लाह खां 'गालिब' एक ऐसे शायर जिनका था अंदाजे-बयां कुछ और। जितने बेहतरीन उनके अशआर...
संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करने की कोई योजना नहीं: सरकार
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद...
दो देह एक आत्मा थे राज कपूर और शैलेंद्र
-अरविंद कुमार
‘माधुरी’ का संपादक बन कर मैं जब 1963 मेँ बंबई पहुंचा तो मेरी पसंद तो कई थे। कुल दो मेरे...
परेशान निर्माता का सीबीएफसी चेयरपर्सन प्रसून जोशी को खुला खत
प्रसून जोशी का कार्यकाल शुरू हुए अभी जुमा-जुमा चार दिन भी नहीं बीते हैं कि वह विवादों में घिरने लगे...
जिसे मुजरिम करार दिया उसी से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेंगे जज साब
संयोग देखिए जिस दिन संजय दत्त भूमि से अपनी नई फिल्मी पारी शुरू कर रहे हैं, उसी दिन जस्टिस कोडे भी पहली बार फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगे। जस्टिस कोडे वही हैं जिन्होंने असल जिंदगी में संजय दत्त को सजा सुनाई थी। जस्टिस पीडी कोडे आने वाली फिल्म जेडी में जज की भूमिका निभा रहे हैं।
अनुच्छेद 35A पर बोले राजनाथ सिंह, 'हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे'
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में वह 3-4 बार कश्मीर आ चुके हैं और अगर 50 बार भी आने की जरूरत होगी तो आएंगे।
मीडिया की खबर लेगा फिल्मकार बना यह पत्रकार
खबरों की दुनिया के लोग फिल्मी दुनिया में छा गए हैं। ऐसे ही लोगों में एक और नाम है, शैलेंद्र पांडेय का। शैलेंद्र एक नामी अखबार में फोटो-संपादक के रूप में काम कर चुके हैं। अब वह लेखक-निर्माता-निर्देशक के रूप में नई पारी खेल रहे हैं। इस पारी का आगाज 22 सितंबर से हो रहा है, फिल्म का नाम है, जेडी।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली
एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
