Advertisement

Search Result : "bcci central contract"

कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
बीसीसीआई लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूका

बीसीसीआई लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूका

विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गयी क्योंकि उसे तकनीकी आधार पर अपनी विशेष आम बैठक को स्थगित करना पड़ा।
बीसीसीआई के सामने सुधारों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं

बीसीसीआई के सामने सुधारों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं

न्यायमूर्ति आरएम लोढा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फटकार लगाये जाने के बाद विवादों में घिरे बीसीसीआई के पास कल मुंबई में होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) में इन सुधारों को पूरी तरह से अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

मोदी राज : देश में 77 प्रतिशत परिवार को नहीं हो रही नियमित आय

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी जो पांच साल का उच्च स्तर है।महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरूषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिये खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिये रोजगार सृजित करने को लेकर मेक इन इंडिया जैसे कई कदम उठाये हैं।
कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।
उत्तर प्रदेश: मथुरा में सपा और बसपा पर जमकर बरसे अमित शाह

उत्तर प्रदेश: मथुरा में सपा और बसपा पर जमकर बरसे अमित शाह

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मथुरा में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चाचा-भतीजे की सपा सरकार राज्य को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकती। उन्होंने भाजपा को मौका देने की अपील करते हुए पूछा कि प्रदेश की जनता कब तक बसपा के भ्रष्टाचारी शासन और सपा के गुंडाराज को झेलती रहेगी।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement