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वामपंथी दलों और दलित संगठनों के नेताओं ने शुक्रवार को राजग सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कथित गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं।

देश में दलितों की राजनीति करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। इसी साल जनवरी में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करने वाला 26 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला को लेकर नया खुलासा हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित जांच पैनल के मुताबिक रोहित दलित नहीं था।

राजनीतिक दलों को टैक्स छूट खत्म करने के सुझाव को सरकार ने खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि ये देश में राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और लोकतंत्र के हित में उन्हें नियंत्रित करने के लिए जरूरी है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में थोड़ी देर है लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) गठबंधन के लिए सहयोगी दल की खोज में सक्रिय हो गई है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह यूपी में भाजपा, सपा और कांग्रेस के अलावा किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपने-अपने घोषणा पत्रों में मुफ्त उपहारों की पेशकश करने वाली द्रविड़ पार्टियों पर सीधे हमला बोला है। मायावती ने मतदाताओं से ऐसे प्रलोभनों में नहीं आने की अपील की और कहा कि वे (द्रविड़ पार्टियां) आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगी।

एडीआर की रिपोर्ट ने जमा किए आंकड़े कि किस तरह से कॉरपोरेट घराने करते हैं चुनावी फंडिंग

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कांग्रेस और वामदलों पर पलटवार करते हुए उन पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वैचारिक असहिष्णुता अपनाने तथा संगठित दुष्प्रचार के जरिये भारत को असहिष्णु समाज के रूप में पेश करने के प्रयास करने का आरोप लगाया।

एडीआर ने बिहार चुनाव के पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 583 उम्मीदवारों का आपराधिक और वित्तीय लेखा-जोखा जारी किया

एनडीए में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की और साफ किया कि उसके किसी उम्मीदवार को टिकट पारिवारिक संपर्क के कारण नहीं दिया गया है।

नेपाल के राजनीतिक दल नए संविधान को अंगीकार करने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। नेपाल की संविधान मसौदा समिति ने एक बड़ी सफलता के तहत लंबे समय से लंबित संविधान के प्रथम मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस संविधान के लागू हो जाने पर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और विविध जातीय देश के रूप में पहली बार मान्यता मिलेगी।