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केंद्र हथियार डिपो की आगजनी पर जिम्‍मेदारी ले, पाक भी बहुत खुश हुआ होगा

केंद्र हथियार डिपो की आगजनी पर जिम्‍मेदारी ले, पाक भी बहुत खुश हुआ होगा

महाराष्‍ट्र के पुलगांव के केंद्रीय आयुध डिपो में लगी भयावह आग को असामान्य घटना बताते हुए राजग की सहयोगी शिवसेना ने बुधवार को इसमें किसी तरह की साजिश की आशंका जताई और केंद्र से लोगों की जान तथा वहां बड़ी मात्रा में गोला-बारूद के भंडार के नुकसान की जिम्मेदारी लेने को कहा।
केजरीवाल से विवाद पर आखिरकार मिला ईनाम, बस्‍सी यूपीएससी भेजे गए

केजरीवाल से विवाद पर आखिरकार मिला ईनाम, बस्‍सी यूपीएससी भेजे गए

केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्‍हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्‍सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।
भ्रष्टाचारियों पर तीखा हमला, देश का 37 हजार करोड़ बचाने का दावा

भ्रष्टाचारियों पर तीखा हमला, देश का 37 हजार करोड़ बचाने का दावा

मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से मेगा शो 'एक नई सुबह' का आयोजन किया गया है। इंडिया गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधि‍त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दो साल के कार्यकाल में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे हैं।
राहुल का हमला, बोले किसान खुदकुशी कर रहे, सरकार नाच-गाना कर रही

राहुल का हमला, बोले किसान खुदकुशी कर रहे, सरकार नाच-गाना कर रही

केंद्र में एनडीए सरकार के दो साल पूरा होने पर कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। इंडिया गेट पर आयोजित समारोह को लेकर उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार बॉलीवुड सितारों के साथ नाच-गाने में डूबी हुई है।
दो साल में कई मुद्दों पर विफल रही मोदी सरकार: शिवसेना

दो साल में कई मुद्दों पर विफल रही मोदी सरकार: शिवसेना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार महंगाई को लगाम लगाने, सीमा पार से आतंकवाद को रोकने और इस दौरान शुरू की गई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है।
एटीएम सही करो नहीं तो होगी कार्रवाई, आरबीआई की बैंकों को चेतावनी

एटीएम सही करो नहीं तो होगी कार्रवाई, आरबीआई की बैंकों को चेतावनी

रिजर्व बैंक ने देश में एक तिहाई से ज्यादा एटीएम के काम नहीं करने पर चिंता जताई है। केन्द्रीय बैंक ने कड़े शब्‍दों में बैंकों से कहा है कि अगर वह अपने एटीएम जल्‍द से जल्‍द नहीं सुधारे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैंकों को इस संबंध में नियमों का पूरा पालन करना चाहिए।
स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट : लखनऊ और फरीदाबाद सहित 13 और शहर चमकेंगे

स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट के तहत पहले चरण में 20 शहरों को शामिल करने के बाद केंद्र सरकार ने अब दूसरे चरण में 13 अन्‍य शहरों को शामिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नए शहरों की घोषणा की। नए शहरों में लखनऊ, भागलपुर और फरीदाबाद को चुना गया है। जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को शामिल नहीं किया गया है।
ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

ईपीएफओ खाते की जमा राशि में देगा सस्‍ती दरों पर होम लोन

केंद्र की मोदी सरकार 2025 तक हर नागरिक को घर देने की योजना में जोर शाेर से जुटी हुई है। सरकार की इस योजना पर सेवानिवृत्ति कोष निकाय (ईपीएफओ) भी सहयोग करने जा रहा है। वह अपने पांच करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए एक सस्ती आवासीय योजना लाने पर कार्य शुरु कर दिया है। ईपीएफओ की इस योजना के तहत आपको घर खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि के आधार पर सस्ती दरों में होम लोन मिलेगा।
अब मुंबई विश्वविद्यालय की पुस्तक से गायब हुआ पं. नेहरू का नाम

अब मुंबई विश्वविद्यालय की पुस्तक से गायब हुआ पं. नेहरू का नाम

राजस्थान के स्कूली पुस्तकों से जवाहर लाल नेहरू का संदर्भ हटाए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम अब मुंबई विश्वविद्यालय की एमए की एक पुस्तक से भी गायब हो गया है।
पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से

पूर्ण राज्य के लिए केजरीवाल ने जारी किया मसौदा, मिलेंगे पीएम से

केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।